You are here

आयोगको क्षेत्राधिकार तथा कार्यनिर्देश शर्त (TOR)

गाउँपालिका¸ नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोगको क्षेत्राधिकार तथा कार्यनिर्देश शर्त (TOR) देहाय वमोजिम छन् - 

  • आयोगले प्रत्येक जिल्लामा कायम हुनेगाउँपालिका, नगरपालिका तथाविशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या, सीमाना, स्थानीय तहको सम्भावित केन्द्र र नामाकरणको प्रस्ताव तयार गरी पेश गर्नु पर्नेछ ।
  • आयोगले संविधानको भावना र प्रावधान अनुसार हाल विद्यमान गाउँ विकास समितिहरुको क्षेत्रलाई पुनर्संरचना गरी प्रशासनिक दक्षतामा अभिवृद्धि गर्न, स्थानीय शासनको लागिसक्षम इकाइ(Viable Unit) बनाउन, समावेशी स्वायत्त शासनको आधार तय गर्न तथा संविधान प्रदत्त अधिकार क्षेत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न गाउँपालिकातथा नगरपालिकाहरुको उपयुक्त संख्या र सीमाना निर्धारणको प्रस्ताव गर्नु पर्नेछ ।
  • उपर्युक्तानुसार प्रस्ताव गर्दा विद्यमान गाविसहरुको पुनर्संरचना गर्ने उद्देश्यले विद्यमान स्थानीय निकाय वा सो को कुनै भाग सम्मिलन गरी वा छुट्ट्याई नयाँ निर्माण हुने नगरपालिका वा गाउँपालिका तथा विद्यमान नगरपालिकाको क्षेत्र विस्तार गरी निर्माण हुने नगरपालिकाको क्षेत्र समेतलाई संविधानको धारा ५६ (५) बमोजिम संघीय कानून बनाउन मद्दत पुग्ने गरी विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको रुपमा पहिचान समेत हुने गरी प्रस्ताव गर्नु पर्नेछ ।
  • आयोगले उपरोक्तानुसार पुनर्संरचना प्रस्ताव गर्दा सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र भित्र सामान्यतः समान जनसंख्या, क्षेत्रफल र प्रशासनिक सुगमता कायम हुने कुरालाई समेत ध्यानमा राखी गठन हुने वडाहरुको संख्याको समेत प्रस्ताव गर्नु पर्नेछ ।
  • आयोगले स्थानीय तहको पुनर्संरचना प्रस्ताव गर्दा स्थानीय तहलाई संविधान प्रदत्त अधिकार क्षेत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागिे आवश्यक प्रशासनिक संरचना र जनशक्ति, विद्यमान कानुनमा भएको व्यवस्था एवं नयाँ संविधानको भावना बमोजिम आवश्यक सुधार समेतको सुझाव तयार गरी पेश गर्नु पर्नेछ ।
  • स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणालीको मर्म र भावना अनुरुप वित्तीय, प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय क्षेत्रमा स्थानीय तहलाई अझ बढी सुदृढ र सक्षम तुल्याउन आवश्यक सुझाव समेत आयोगले दिनु पर्नेछ ।
  • आयोगले स्थानीय तहको पुनर्संरचना प्रस्ताव गर्दा नेपालमा हालसम्म भएका विकेन्द्रीकरणका प्रयास (आयोग, समिति, कार्यदलका प्रतिवेदन र ऐन, नियम, विकेन्द्रीकरण कार्यान्वयन कार्ययोजना), नेपाल सरकारले अवलम्वन गरेका विकेन्द्रीकरण र निक्षेपण सम्बन्धी नीति, कार्यक्रम, रणनीति आदिको अध्ययन विश्लेषण गरी सो का आधारमा सुझाव दिन सक्नेछ ।
  • आयोगले पुनर्संरचना प्रस्ताव गर्दा संविधानको अनुसूचीमा प्रस्तावित स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रको आधारमा उपयुक्त स्थानीय सेवाको ढाँचा समेत पेश गर्नु पर्नेछ ।
  • आयोगले काठमाडौं राजधानी र उपत्यकाको एकीकृत तथा समन्वयात्मक विकासका लागि उपयुक्त संरचनाका बिषयमा आवश्यक सुझाव सहितको प्रस्ताव पेश गर्नुपर्नेछ ।
  • आयोगले विकेन्द्रीकरण र निक्षेपणका अवधारणा अनुसार केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय तह र स्थानीय तहका गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभाकाबीच काम, कर्तव्य, अधिकार, श्रोत, साधन र जवाफदेहिताको दोहोरोपना हटाउन स्पष्ट बाँडफाँड र वर्गीकरण गर्ने गरी सुझाव दिनु पर्नेछ ।
  • आयोगको कामलाई सहजीकरण र समन्वय गर्न केन्द्रियस्तरमा माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा संघीयमामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रीज्यूको संयोजकत्वमा देहाय बमोजिम सदस्यहरु रहेको एक सहजीकरण समिति रहने छ ।
माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री संयोजक
मुख्य सचिव सदस्य
सचिव, अर्थ मन्त्रालय   सदस्य
सचिव,कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय सदस्य
सचिव, गृह मन्त्रालय सदस्य
सचिव, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय सदस्य
सचिव, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सदस्य
सचिव,संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय सदस्य
सचिव, शहरी विकास मन्त्रालय सदस्य
सहसचिव, संघीय मामिला महाशाखा  
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय सदस्य सचिव
  • आयोगको कामलाई सहज तुल्याउन प्रत्येक जिल्लामा देहाय बमोजिम स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राबिधिक सहयोग समिति रहनेछ । आयोगको निर्देशन अनुसार जिल्ला स्तरमा गरिने पुनर्संरचनाको लागि प्रारम्भिक कार्य गरी आयोगको काममा सहयोग गर्नु यस समितिको कर्तव्य हुनेछ ।
स्थानीय विकास अधिकारी   जिल्ला विकास समिति संयोजक
अधिकृत प्रतिनिधि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सदस्य
अधिकृत प्रतिनिधि जिल्ला प्राविधिक कार्यालय  सदस्य
अधिकृत प्रतिनिधि मालपोत कार्यालय सदस्य
अधिकृत प्रतिनिधि नापी कार्यालय  सदस्य
योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत जिल्ला विकास समिति सदस्य सचिव
  • आयोगले आफ्नो कार्यसम्पादनका लागि विभिन्न समिति, उपसमिति तथा कार्यदल बनाई कार्य गर्न सक्नेछ ।
  • आयोगले पहिलो बैठक बसेको १५ दिनभित्र आफ्नो कार्यसञ्चालन विधि बनाई लागू गर्नेछ ।स्थानीय निकाय, स्थानीयस्तरमा क्रियाशील राजनैतिक दलहरु,विषयविज्ञ, स्थानीय वुध्दिजिवी तथा समुदाय,स्थानीय निकायका संघ–महासंघहरुसंग आवश्यकता अनुसार परामर्श समेत लिने गरी आयोगको कार्यसञ्चालन विधि र प्रक्रिया सहभागितामूलक हुनुपर्नेछ ।
  • उपरोक्तानुसार तर्जुमा भएको कार्यसञ्चालन विधिमा आयोगको अबधिभरको कार्ययोजना समेत समाबेश गर्नु पर्नेछ ।
  • आयोगले आफूले गरेका कामको अन्तिम प्रतिवेदन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकारलाई एक वर्षभित्र पेश गर्नु पर्नेछ । आयोगले चौमासिक रुपमा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नेछ । आयोगका कामको मध्यावधि समीक्षा गरिनेछ ।
  • आयोगले प्रतिवेदन मस्यौदा तयार गरी केन्द्र, क्षेत्ररस्थानीयस्तरमा छलफल तथा अन्तरक्रिया गरी प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिनु पर्नेछ ।
  • गाउँपालिका, नगरपालिका तथाविशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सीमाना निर्धारण गर्दा यसै साथ संलग्न नेपाल सरकारबाट स्वीकृत मापदण्डमा आधारित भई गर्नु पर्नेछ ।
  • आयोगको नेपाल सरकारसंगको सम्पर्क मन्त्रालयको रुपमा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय हुनेछ र सो मन्त्रालयसंग निकट सम्पर्कमा रही आयोगले कार्य गर्नु पर्नेछ । आयोगले समय समयमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त निर्देशन बमोजिम काम गर्नु पर्नेछ र यस्तो निर्देशन सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय मार्फत प्राप्त हुनेछ ।